प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आर्थिक पैकेज के ऐलान के एक दिन बाद बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर दी। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच देश के छोटे-बड़े उद्योग, टैक्स, बैंकिंग सेक्टर और कर्मचारियों को आर्थिक पैकेज दिया। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आम आदमी के लिए यह बड़ी घोषणाएं की हैं। जिसमें छोटे व्यापारियों, टैक्स पेयर्स, काम वेतन वाले कर्मचारियों और पीएफ आदि....
1. केंद्र सरकार ने पंद्रह हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों को पीएफ में बड़ी राहत दी और कहा कि 6 महीने तक सरकार उनकी पीएफ को जमा करेगी।
2. केंद्र सरकार ने साल 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 31 जुलाई की जगह 31 नवंबर कर दिया है यानी कि टैक्स जमा करने वालों को यह बड़ी राहत दी। जिसमें कई ऐसे छोटे उद्योग धंधे और आम आदमी भी है, जो टैक्स भरते हैं
3. केंद्र सरकार ने टीडीएस में 25 फ़ीसदी की कटौती की है और यह फैसला कल गुरुवार से लागू हो जाएगा। बिना सैलरी वाले पेमेंट के लिए टेक्स्ट डिडक्ट एक्ट सूट और टैक्स कलेक्शन एक्सेस में 25 फ़ीसदी कटौती की गई है। अब लोगों को टीडीएस कम देना होगा
4. मोदी सरकार ने देश के छोटे उद्योगों को तीन करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक लोन देने का ऐलान किया है। यानी कि इसमें छोटे मध्य गृह उद्योग सभी शामिल हैं। जिन्हें यह लोन दिया जाएगा 3 महीने की बिना गारंटी के ही।
5. वित्त मंत्री ने 20,000 लाख करोड के आर्थिक पैकेज में संकट में चल रहे छोटे उद्योग को भी बड़ी राहत दी। जिसमें छोटे उद्योग में 20 हजार करोड रुपए दिए गए हैं। अब छोटे उद्योग को संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार मदद देगी।
6. सरकार ने कोरोना संकट के बीच ऐसे छोटे उद्योग का बकाया चुकाने का ऐलान किया है। जो संकट में चल रहे हैं। सरकार और सरकारी उद्यम अगले 45 दिन में एमएसएमई के सभी बकाया का भुगतान करेगी।
7. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत इपीएफ को अगले 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। सरकार अब ईपीएफ 6 महीने तक भरेगी। जिसका 3 महीने का बकाया पहले ही भर चुकी है और अब 3 महीने अगले सरकार ही इसका बकाया भरेगी।
8. केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज में कांट्रेक्टर को बड़ी राहत दी है। जिसकी वजह से मजदूरों को और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लोगों को 6 महीने की राहत मिली है।
जो लोग रेलवे सड़क परिवहन सीपीडब्ल्यू सी जैसे एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे और उनका कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा।
ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब-करीब 10 प्रतिशत है।
1. केंद्र सरकार ने पंद्रह हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों को पीएफ में बड़ी राहत दी और कहा कि 6 महीने तक सरकार उनकी पीएफ को जमा करेगी।
2. केंद्र सरकार ने साल 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 31 जुलाई की जगह 31 नवंबर कर दिया है यानी कि टैक्स जमा करने वालों को यह बड़ी राहत दी। जिसमें कई ऐसे छोटे उद्योग धंधे और आम आदमी भी है, जो टैक्स भरते हैं
3. केंद्र सरकार ने टीडीएस में 25 फ़ीसदी की कटौती की है और यह फैसला कल गुरुवार से लागू हो जाएगा। बिना सैलरी वाले पेमेंट के लिए टेक्स्ट डिडक्ट एक्ट सूट और टैक्स कलेक्शन एक्सेस में 25 फ़ीसदी कटौती की गई है। अब लोगों को टीडीएस कम देना होगा
4. मोदी सरकार ने देश के छोटे उद्योगों को तीन करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक लोन देने का ऐलान किया है। यानी कि इसमें छोटे मध्य गृह उद्योग सभी शामिल हैं। जिन्हें यह लोन दिया जाएगा 3 महीने की बिना गारंटी के ही।
5. वित्त मंत्री ने 20,000 लाख करोड के आर्थिक पैकेज में संकट में चल रहे छोटे उद्योग को भी बड़ी राहत दी। जिसमें छोटे उद्योग में 20 हजार करोड रुपए दिए गए हैं। अब छोटे उद्योग को संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार मदद देगी।
6. सरकार ने कोरोना संकट के बीच ऐसे छोटे उद्योग का बकाया चुकाने का ऐलान किया है। जो संकट में चल रहे हैं। सरकार और सरकारी उद्यम अगले 45 दिन में एमएसएमई के सभी बकाया का भुगतान करेगी।
7. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत इपीएफ को अगले 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। सरकार अब ईपीएफ 6 महीने तक भरेगी। जिसका 3 महीने का बकाया पहले ही भर चुकी है और अब 3 महीने अगले सरकार ही इसका बकाया भरेगी।
8. केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज में कांट्रेक्टर को बड़ी राहत दी है। जिसकी वजह से मजदूरों को और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लोगों को 6 महीने की राहत मिली है।
जो लोग रेलवे सड़क परिवहन सीपीडब्ल्यू सी जैसे एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे और उनका कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा।
ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब-करीब 10 प्रतिशत है।
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