छत्तीसगढ़: 6 साल के बच्चे को प्रधानमंत्री आवास योजना में दे दिया घर

छत्तीसगढ़: 6 साल के बच्चे को प्रधानमंत्री आवास योजना में दे दिया घर

सुनील नामदेव [Edited By: सना जैदी]
रायपुर, 02 February 2018

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना विवादों में घिर गई है. अफसरशाही की मेहरबानी और ऊंची पहुंच वालों को तमाम नियम कायदे तोड़कर आवास आवंटित किया जा रहा है. जबकि जरूरतमंद लोग अब भी आशियाने की तलाश में हैं. जिसे पाने के लिए उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है. फिर भी प्रधानमंत्री आवास उनके लिए दूर की कौड़ी साबित हो रहा है.

छह साल के बच्चे को आवंटित किया आवास

दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग है, जिसे तश्तरी में परोसकर सरकारी आवास के दस्तावेज अफसर उनके घर जाकर सौंप रहे हैं. ताजा मामला मुख्यमंत्री रमन सिंह के गृहनगर राजनांदगांव जिले का है. यहां एक छह साल के बच्चे के नाम पर प्रधानमंत्री आवास आवंटित कर दिया गया. उसका नाम लव कुमार बताया जा रहा है. जबकि बच्चे के परिजनों के पास अपना खुद का पक्का मकान वर्षो से है. सिर्फ राजनांदगांव ही नहीं राज्य के कई जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर धांधली बरती जा रही है.

बच्चे का बना मतदाता परिचय पत्र

राजनांदगांव ब्लॉक के ग्राम मगरलोटा में पंचायत ने भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा करते हुए एक छह साल के मासूम बच्चे को ही हितग्राही बनाकर पीएम आवास का मालिक बना दिया. पंचायत ने गांव के छह वर्षीय बालक लव कुमार पिता लेखराम निषाद को हितग्राही बनाकर पीएम आवास आवंटित किया. यह बच्चा अभी कक्षा दूसरी में अध्ययनरत है. उसे पीएम आवास की पात्रता दिलाने के लिए उसका आधार कार्ड से लेकर मतदाता परिचय पत्र व उसकी मां के साथ ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवाया गया है. यही नहीं बच्चे का मनरेगाा का जॉब कार्ड तक दिया गया है. यह जांच का विषय है कि आखिर कैसे बच्चे का मतदाता परिचय पत्र और मनरेगा का जॉब कार्ड बन गया.

योजना के तहत 44 लोगों को आवंटित किए गए आवास

जिस बच्चे को पीएम आवास का हितग्राही बनाया गया है, उसका जन्म ही सितंबर 2011 में हुआ है. सर्वे सूची में बच्चे का नाम होना प्रशासन के कार्यों पर भी सवालियां निशान खड़े करता है. मामले के खुलासे के बाद पंचायत ने सूचना के अधिकार के तहत इन दस्तावेजों को सौंपने से इंकार कर दिया है. हालांकि इसमें से कुछ दस्तावेज लव कुमार की मां के नाम पर हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को मकान आवंटन करने ग्राम पंचायत ने बाकायदा 4 मई 2016 को बैठक की. जिसमें लव कुमार निषाद सहित 50 लोगों में से 44 लोगों को पीएम आवास के लिए पात्र बताया गया.

आरटीआई के तहत मिली जानकारी

जानकारी के मुताबिक मगरलोटा ग्राम के विष्णु साहू नामक शख्स ने सूचना के अधिकार के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची निकाली. पंचायत ने 50 ग्रामीणों में जिन 44 लोगों को पीएम आवास के लिए पात्र बताया, उसमें से कई लोग अपात्र हैं. इस सूचि में कई हितग्राही के पात्र होने के बावजूद भी पंचायत ने उन्हें अपात्र बताया. ताकि उनकी जगह अपने करीबियों को पीएम आवास आवंटित किया जा सके. इसमें गांव की 60 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है. बेसहारा होने के बाद भी पंचायत ने उसके घर में मोटर साइकिल होना बताकर शासन की योजना से उसे अपात्र करार दिया है, जबकि महिला अकेली रहती है.  

राजनांदगांव कलेक्टर दफ्तर में हुई शिकायत   

बता दें गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकारी अफसर इस योजना का जमकर मखौल उड़ा रहे हैं. फिलहाल मामले की शिकायत राजनांदगांव जिला कलेक्टर के दफ्तर में दर्ज कराई गई है.